काठमाडौँ: ६ वर्ष लामो प्रयासपछि शिक्षा ऐन (आठौँ) संशोधन विधेयक शनिबार व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा पुनःसंरचनाको ढोका खुलेको छ ।हालको तीन तहको संरचना परिवर्तन गरी बालशिक्षादेखि उच्च माविलाई विद्यालय शिक्षामा ल्याउन सफल यो विधेयकले शिक्षक व्यवस्थापनको सवाललाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।बालदेखि आठसम्म आधारभूत शिक्षापारित विधेयकले प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षाको मान्यता दिएको छ । कक्षा ९–१२ सम्म माध्यमिकको परिभाषा बनेको छ ।यसअघि १–५ सम्म प्राथमिक, ६–८ निम्न माध्यमिक र ९–१० माध्यमिक र १०–१२ लाई उच्च मावि मानिएको थियो । अब हालको कक्षा १० को प्रवेशिका परीक्षा नभई कक्षा १२ मा सो परीक्षा हुनेछ । त्यसका लागि विद्यमान उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् शिक्षा मन्त्रालयमा समायोजन भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा विलय हुनेछ ।नौदेखि १३ सम्म माध्यमिक शिक्षानयाँ व्यवस्थामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारका लागि भने कक्षा ९ देखि १३ सम्मको माध्यमिक शिक्षा हुनेछ, नयाँ शिक्षा नीति तर्जुमाका लागि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् गठन हुनेछ ।विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा हुने अति राजनीतिकरण रोक्न सदस्यमध्येबाट अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले माविसम्म निःशुल्क भनेकामा विधेयकले सरकारले निःशुल्क भनी घोषित सामुदायिक विद्यालयमा मात्र शुल्क लिन नपाउने भनेको छ ।विधेयक पारित भएपछि प्रशन्न हुँदै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ संविधानको मर्मसँग मेल खाने प्रकारको यो कानुन विद्यालय शिक्षामा आधारभूत परिवर्तन गर्नका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने बताए ।शिक्षकले दलको सदस्य बन्न नपाउनेउनले १५ हजार ३७३ अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन, पाँच वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकलाई सरुवा, शिक्षकले दलको सदस्य बन्न नपाइनेजस्ता प्रावधान उल्लेखनीय भएको जनाए । उनले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणलगत्तै आफूहरु कार्यान्वयनमा उत्रने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।छ वर्षअघि दातृ निकायको सहयोगमा लागू भएको ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ ले विद्यालय क्षेत्रको संरचना परिवर्तनको खाका कोरे पनि कानुनी मान्यता नपाउँदै सो कार्यक्रम सकिएको थियो ।शैक्षिक गुणस्तरमा पनि सुधारको लक्ष्य लिइएको सो कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुमा शिक्षा ऐन संशोधन नहुनु मुख्य कारण मानिएको थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा लागू हुने ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ लाई पनि संशोधित ऐनले सहजता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन गराउने विधेयक पारित हुनु सकारात्मक हो भन्दै यसमा लागिपर्ने हालसम्मका शिक्षामन्त्री र वर्तमानका शिक्षामन्त्री धन्यवादका पात्र भएको बताए । उनले आगामी दिनमा सङ्घीयता र रूपान्तरणको पक्ष थप्ने गरी नयाँ कानुन आउनु आवश्यक रहेको धारणा राखे ।१५ वर्षभन्दा बढी सेवा गर्ने शिक्षकलाई सुविधासहित विदाविधेयकमा अवकास लिन चाहने अस्थायी शिक्षकका लागि पाँच वर्षदेखि १५ वर्षभन्दा बढी समय सेवा गरेका शिक्षकका लागि प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, सुविधा दिई विदाई गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्री पोखरेलले यसका लागि पहिल्यै बजेटमा परेकाले समस्या नहुने पनि बताए ।यस्तै, २०५२ साल र त्यसपश्चात् भएका विज्ञापनबाट स्थायी नियुक्ति भएका वा हुने शिक्षकलाई निवृत्तिभरणका लागि बढीमा सात वर्षको अस्थायी सेवा थप गर्न सकिने, विज्ञान, कार्यालय सञ्चालन, लेखा, कम्प्युटर विज्ञान, इन्जिनियरिङ, कृषि र पशु विज्ञान विषयमा स्नातक गरेका व्यक्ति अस्थायी अनुमतिपत्रका लागि लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।सहकारीको अवधारणामा विद्यालय संचालन हुनुपर्ने भन्ने केही सांसदको मतलाई भने विधेयकले समेट्न सकेको छैन ।
काठमाडौँ: ६
वर्ष लामो प्रयासपछि शिक्षा ऐन (आठौँ) संशोधन विधेयक शनिबार
व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा पुनःसंरचनाको ढोका
खुलेको छ ।
हालको तीन तहको संरचना परिवर्तन गरी बालशिक्षादेखि उच्च माविलाई विद्यालय
शिक्षामा ल्याउन सफल यो विधेयकले शिक्षक व्यवस्थापनको सवाललाई पनि सम्बोधन
गरेको छ ।
बालदेखि आठसम्म आधारभूत शिक्षा
पारित विधेयकले प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षाको
मान्यता दिएको छ । कक्षा ९–१२ सम्म माध्यमिकको परिभाषा बनेको छ ।
यसअघि १–५ सम्म प्राथमिक, ६–८ निम्न माध्यमिक र ९–१० माध्यमिक र १०–१२ लाई
उच्च मावि मानिएको थियो । अब हालको कक्षा १० को प्रवेशिका परीक्षा नभई
कक्षा १२ मा सो परीक्षा हुनेछ । त्यसका लागि विद्यमान उच्च माध्यमिक शिक्षा
परिषद् शिक्षा मन्त्रालयमा समायोजन भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा विलय
हुनेछ ।
नौदेखि १३ सम्म माध्यमिक शिक्षा
नयाँ व्यवस्थामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारका लागि भने कक्षा ९ देखि १३
सम्मको माध्यमिक शिक्षा हुनेछ, नयाँ शिक्षा नीति तर्जुमाका लागि
शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् गठन हुनेछ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा हुने अति राजनीतिकरण रोक्न
सदस्यमध्येबाट अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले माविसम्म
निःशुल्क भनेकामा विधेयकले सरकारले निःशुल्क भनी घोषित सामुदायिक
विद्यालयमा मात्र शुल्क लिन नपाउने भनेको छ ।
विधेयक पारित भएपछि प्रशन्न हुँदै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ
संविधानको मर्मसँग मेल खाने प्रकारको यो कानुन विद्यालय शिक्षामा आधारभूत
परिवर्तन गर्नका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने बताए ।
शिक्षकले दलको सदस्य बन्न नपाउने
उनले १५ हजार ३७३ अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन, पाँच वर्षसम्म काम गरेका
शिक्षकलाई सरुवा, शिक्षकले दलको सदस्य बन्न नपाइनेजस्ता प्रावधान उल्लेखनीय
भएको जनाए । उनले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणलगत्तै आफूहरु कार्यान्वयनमा
उत्रने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
छ वर्षअघि दातृ निकायको सहयोगमा लागू भएको ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार
कार्यक्रम’ ले विद्यालय क्षेत्रको संरचना परिवर्तनको खाका कोरे पनि कानुनी
मान्यता नपाउँदै सो कार्यक्रम सकिएको थियो ।
शैक्षिक गुणस्तरमा पनि सुधारको लक्ष्य लिइएको सो कार्यक्रम प्रभावकारी
नहुनुमा शिक्षा ऐन संशोधन नहुनु मुख्य कारण मानिएको थियो । आउँदो आर्थिक
वर्षमा लागू हुने ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ लाई पनि संशोधित ऐनले
सहजता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन
गराउने विधेयक पारित हुनु सकारात्मक हो भन्दै यसमा लागिपर्ने हालसम्मका
शिक्षामन्त्री र वर्तमानका शिक्षामन्त्री धन्यवादका पात्र भएको बताए । उनले
आगामी दिनमा सङ्घीयता र रूपान्तरणको पक्ष थप्ने गरी नयाँ कानुन आउनु
आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
१५ वर्षभन्दा बढी सेवा गर्ने शिक्षकलाई सुविधासहित विदा
विधेयकमा अवकास लिन चाहने अस्थायी शिक्षकका लागि पाँच वर्षदेखि १५
वर्षभन्दा बढी समय सेवा गरेका शिक्षकका लागि प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी
आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, सुविधा दिई विदाई गर्न सकिने व्यवस्था गरेको
छ । मन्त्री पोखरेलले यसका लागि पहिल्यै बजेटमा परेकाले समस्या नहुने पनि
बताए ।
यस्तै, २०५२ साल र त्यसपश्चात् भएका विज्ञापनबाट स्थायी नियुक्ति भएका वा
हुने शिक्षकलाई निवृत्तिभरणका लागि बढीमा सात वर्षको अस्थायी सेवा थप गर्न
सकिने, विज्ञान, कार्यालय सञ्चालन, लेखा, कम्प्युटर विज्ञान, इन्जिनियरिङ,
कृषि र पशु विज्ञान विषयमा स्नातक गरेका व्यक्ति अस्थायी अनुमतिपत्रका लागि
लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारीको अवधारणामा विद्यालय संचालन हुनुपर्ने भन्ने केही सांसदको मतलाई भने विधेयकले समेट्न सकेको छैन ।
- See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/50134#sthash.jkvHZoIx.dpuf
काठमाडौँ: ६
वर्ष लामो प्रयासपछि शिक्षा ऐन (आठौँ) संशोधन विधेयक शनिबार
व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा पुनःसंरचनाको ढोका
खुलेको छ ।
हालको तीन तहको संरचना परिवर्तन गरी बालशिक्षादेखि उच्च माविलाई विद्यालय
शिक्षामा ल्याउन सफल यो विधेयकले शिक्षक व्यवस्थापनको सवाललाई पनि सम्बोधन
गरेको छ ।
बालदेखि आठसम्म आधारभूत शिक्षा
पारित विधेयकले प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षाको
मान्यता दिएको छ । कक्षा ९–१२ सम्म माध्यमिकको परिभाषा बनेको छ ।
यसअघि १–५ सम्म प्राथमिक, ६–८ निम्न माध्यमिक र ९–१० माध्यमिक र १०–१२ लाई
उच्च मावि मानिएको थियो । अब हालको कक्षा १० को प्रवेशिका परीक्षा नभई
कक्षा १२ मा सो परीक्षा हुनेछ । त्यसका लागि विद्यमान उच्च माध्यमिक शिक्षा
परिषद् शिक्षा मन्त्रालयमा समायोजन भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा विलय
हुनेछ ।
नौदेखि १३ सम्म माध्यमिक शिक्षा
नयाँ व्यवस्थामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारका लागि भने कक्षा ९ देखि १३
सम्मको माध्यमिक शिक्षा हुनेछ, नयाँ शिक्षा नीति तर्जुमाका लागि
शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् गठन हुनेछ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा हुने अति राजनीतिकरण रोक्न
सदस्यमध्येबाट अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले माविसम्म
निःशुल्क भनेकामा विधेयकले सरकारले निःशुल्क भनी घोषित सामुदायिक
विद्यालयमा मात्र शुल्क लिन नपाउने भनेको छ ।
विधेयक पारित भएपछि प्रशन्न हुँदै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ
संविधानको मर्मसँग मेल खाने प्रकारको यो कानुन विद्यालय शिक्षामा आधारभूत
परिवर्तन गर्नका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने बताए ।
शिक्षकले दलको सदस्य बन्न नपाउने
उनले १५ हजार ३७३ अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन, पाँच वर्षसम्म काम गरेका
शिक्षकलाई सरुवा, शिक्षकले दलको सदस्य बन्न नपाइनेजस्ता प्रावधान उल्लेखनीय
भएको जनाए । उनले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणलगत्तै आफूहरु कार्यान्वयनमा
उत्रने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
छ वर्षअघि दातृ निकायको सहयोगमा लागू भएको ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार
कार्यक्रम’ ले विद्यालय क्षेत्रको संरचना परिवर्तनको खाका कोरे पनि कानुनी
मान्यता नपाउँदै सो कार्यक्रम सकिएको थियो ।
शैक्षिक गुणस्तरमा पनि सुधारको लक्ष्य लिइएको सो कार्यक्रम प्रभावकारी
नहुनुमा शिक्षा ऐन संशोधन नहुनु मुख्य कारण मानिएको थियो । आउँदो आर्थिक
वर्षमा लागू हुने ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ लाई पनि संशोधित ऐनले
सहजता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन
गराउने विधेयक पारित हुनु सकारात्मक हो भन्दै यसमा लागिपर्ने हालसम्मका
शिक्षामन्त्री र वर्तमानका शिक्षामन्त्री धन्यवादका पात्र भएको बताए । उनले
आगामी दिनमा सङ्घीयता र रूपान्तरणको पक्ष थप्ने गरी नयाँ कानुन आउनु
आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
१५ वर्षभन्दा बढी सेवा गर्ने शिक्षकलाई सुविधासहित विदा
विधेयकमा अवकास लिन चाहने अस्थायी शिक्षकका लागि पाँच वर्षदेखि १५
वर्षभन्दा बढी समय सेवा गरेका शिक्षकका लागि प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी
आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, सुविधा दिई विदाई गर्न सकिने व्यवस्था गरेको
छ । मन्त्री पोखरेलले यसका लागि पहिल्यै बजेटमा परेकाले समस्या नहुने पनि
बताए ।
यस्तै, २०५२ साल र त्यसपश्चात् भएका विज्ञापनबाट स्थायी नियुक्ति भएका वा
हुने शिक्षकलाई निवृत्तिभरणका लागि बढीमा सात वर्षको अस्थायी सेवा थप गर्न
सकिने, विज्ञान, कार्यालय सञ्चालन, लेखा, कम्प्युटर विज्ञान, इन्जिनियरिङ,
कृषि र पशु विज्ञान विषयमा स्नातक गरेका व्यक्ति अस्थायी अनुमतिपत्रका लागि
लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारीको अवधारणामा विद्यालय संचालन हुनुपर्ने भन्ने केही सांसदको मतलाई भने विधेयकले समेट्न सकेको छैन ।
- See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/50134#sthash.jkvHZoIx.dpuf
स्तनको आकार 
